Shetkari Sarakari Yojana In Marathi: मित्रांनो शेती हेच आले अस्तित्व आहे आणि शेतकरी हि आपली ओळख आहे. देशातील असंख्य नागरिक शेतकरी आहेत यामध्ये कुठलेही दुमत नाही आहे. तरी सुद्धा शेतकरी हा प्रत्येक ठिकाण संघर्ष करत राहतो. जो कि आपल्यासाठी अजिबातच नवीन नाही आहे, मात्र कुठपर्यंत करायचा.
आज शेतकऱ्याच्या मालाला भाव हवा तसा मिळत नाही आहे आणि दुसरी कडे महागाई ने चर्मसीमा गाठली आहे. अशा वेळेला करायचं तरी काय? हाच मोठा प्रश्न सर्व शेतकऱ्यांना पडत असतो. सरकार शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवत असते, मात्र त्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्या आधीच बांध सुद्धा होऊन जातात.
हीच बाब लक्षात घेऊन केंद्र ताठ राज्य सरकारच्या सर्व शेतकरी सरकारी योजना 2025 मध्ये कोणत्या कोणत्या सुरु आहेत. त्याची संपूर्ण माहिती आपण या एकाच आर्टिकल मध्ये बघणार आहोत.
ज्यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी अनुदान योजना कोणत्या आहेत, पीक विमा योजना, पीक विमा योजना, जैविक शेती योजना, शेंद्रीय शेती अनुदान योजना, कृषी तंत्रज्ञान योजना, पशुपालन आणि मत्सपाळन योजना विषयी ची माहिती असणार आहे.
महत्वाचे बघा: Farmer ID Maharashtra 2025: फार्मर आयडी नसेल तर नाही मिळणार योजनेचा लाभ, मोबाईल वरूनच करा रजिस्ट्रेशन
Shetkari Sarakari Yojana 2025: शेतकरी सरकारी योजना महाराष्ट्र संपूर्ण माहिती
शेती सोबतच शेतकऱ्याचा सुद्धा विकास होण्याकरिता सरकारने कोणत्या कोणत्या योजना सुरु केल्या आहेत, त्याचा लाभ कसा होणार आहे, या सर्व बाबींची माहिती जाणून घेण्यापूर्वी सर्व योजनांची यादी तुम्ही खालीलप्रमाणे बघू शकता.
- शेतकरी अनुदान योजना
- नमो शेतकरी योजना
- प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना
- मागेल त्याला विहीर योजना
- मागेल त्याला शेततळे योजना
- पीक विमा योजना
- जैविक शेतीसाठी आणि सेंद्रिय शेतीसाठी योजना
- परंपरागत कृषी विकास योजना
- डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन
- राष्ट्रीय शास्वत अभियान
- मुख्यमंत्री शास्वत कृषी योजना
- कृषी तंत्रज्ञान व योजना
- पशुपालन आणि मत्सपालन योजना
- प्रधानमंत्री मत्स संपदा योजना
- महाराष्ट्र मत्स्यविकास योजना
- शेळी पालन व मेंढी पालन योजना
- गाय, म्हैस पालन योजना
शेतकरी अनुदान योजना
देशातील तथा राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सरकरने कोणत्या कोणत्या शेतकरी अनुदान योजना सुरु केल्या आहेत त्यांची सविस्तर माहिती खालील प्रमाणे बघुयात.
- नमो शेतकरी योजना:–
शेतकरी सरकारी योजना महाराष्ट्रमधील अतिशय फेमस आणि महत्वाची नमो शेतकरी योजना आहे. हि योजना महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत मार्फ़त राबविली जाते. योजनेची सुरुवात वर्ष 2023 मध्ये करण्यात आली आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांचे उतपादन वाढावे आणि त्यांना आर्थिक मदत मिळावी याच उद्दिष्टाने हि योजना अनुदान स्वरूपात सुरु केली आहे. योजनेमार्फत पात्र शेतकऱ्यांना प्रति वर्ष 6000 रुपये दिले जाते. जे 2-2 हजाराच्या तीन हप्त्यांमध्ये दिले जात असते. मिळालेल्या आर्थिक मदतीने शेतकरी स्वतःच्या गरजा पूर्ण करू शकतो.
तसेच शेतीसाठी लागणारे आवश्यक साधने किंवा बी बियाणे शुद्ध खरेदी करू शकतो. वर्ष 2025 मध्ये 1.5 कोटी शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ देण्याचा सरकारचा मानस आहे. योजना सुरु झाली तेव्हापासु आतापर्यंत 93 लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळतो आहे.
- प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना:-
महाराष्ट्र शासनाच्या नमो शेतकरी योजनेप्रमाणे हि सुद्धा शेतकरी सरकारी योजना आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना भारत सरकारने 24 फेब्रुवारी 2019 मध्ये सुरु केली आहे. जो शेतकरी या योजनेसाठी पात्र असेल किंवा लाभार्थी असेल त्यालाच राज्यसरकारच्या नमो शेतकरी योजनेचा लाभ मिळतो.
या योजनेमार्फत सुद्धा केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना प्रति वर्ष 6000 रुपये आर्थिक मदत म्हणून देत असत. विश्वस्त माहितीनुसार देशभरातील ऐकून चौदा कोटी शेतकरी या योजेचे लाभार्थी आहेत. तुम्हाला सुद्धा लाभ घ्याचा असेल तर योजनेचा अर्ज हा ऑनलाईन पद्धतीने भरावा लागणार आहे.
- मागेल त्याला विहीर योजना:-
महाराष्ट्र शासनाची राज्यातील कोरडवाही शेती असलेल्या शेतकऱ्यांकरिता मागेल त्याला विहीर योजना आहे. योजनेमार्फत पात्र शेतकऱ्याला शंभर टक्के अनुदानावर ऐकणं चार लाख रुपये दिले जातात. हा लाभ शेतकऱ्याला विहिरीच्या बांधकाम झाल्यावर टप्याटप्याने दिले जाते.
योजनेचा लाभ एक एकर किंवा त्यापेक्षा जास्त शेती असलेलेच शेतकरी घेऊ शकतील. शेतात विहीर बांधल्या नंतर शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या सिंचनाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे, तसेच त्यांच्या उत्पन्नामध्ये सुद्धा वाढ होईल. योजनेचा राज हा ऑनलाईन आणि ऑफलाईन दोन्ही पद्धतीने भारत येणार आहे. ऑफलाईन अर्ज हा तुमच्या पंचायत स्मित कार्यालयामध्ये भाव लागेल.
- मागेल त्याला शेततळे योजना
शेती करत असतांना पाणी कमी पडले तर किती नुकसान होत असते हे आपल्याला चांगलेच माहिती असेल. त्यामुळे शेतात जर शेततळे असेल तर तुमच्या पिकांना पाणी तर मिडेलच सोबत जमिनी मध्ये सुद्धा थंडावा राहील. तसेच जर विहीर असेल तर विहिलीला सुद्धा भरभरून पाणी राहील. ज्यामुळे उत्पन्नात अधिक वाढ होईल आणि शेतकरी समृद्ध बनू शकेल.
हीच बाबा लक्षात घेऊन राज्यशासनाने दीड एक पेक्षा अधिक शेती असलेल्या दारिद्र्य रेषेखाली शेतकऱ्यांकरिता मागेल त्याला शेततळे योजना सुरु केली आहे. त्यामार्फत शेततळे निर्माण करण्यासाठी सरकार 75,000 हजार रुपये अनुदान देणार आहेत.
पीक विमा योजना
शेतकरी सरकारी योजनांपैकी शेतकऱ्याच्या अतिशय कामाची आणि महत्वाची प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आहे. या योजनेची सुरुवात 2016 मध्ये करण्यात आली. हि योजना पात्र शेतकऱ्याच्या पिकाला संरक्षणच देत असते. जर का शेतकऱ्याच्या पिकांचे पाऊसामुळे किंवा नैसर्गिक कुठल्याही संकटामुळे नुकसान झाले तर त्यांना केंद्र आणि राज्य सरकार संयुक्त पने आर्थिक मदत करत असत.
शेतकऱ्यांच्या खरीप पिकांसाठी शेतकऱ्याला प्रीमियम्सच्या 2% भरावे लागत असते. तर रब्बी पिकांसाठी 1.5% भरवायचे असते. तसेच जर का शेतकऱ्याची फळबाग असेल तर 5% शेतकऱ्याला भरवायचे असते आणि बाकीचे सर्व राज्य सरकार आणि केंद्रसरकारच भरते. आता तर महाराष्ट्र सरकारने एक रुपये पीक विमा योजना सुरु केली आहे. त्यामुळे कोणत्याही पिकाचा विमा हा फक्त एक रुप्यामध्येच काढता येणार आहे.
शेतकरी प्रियाने आणतो आणि ते शेतीमध्ये पेरणी केल्यापासून ते पीक काढून घरी अणे पर्यंत या पीक विमा योजनेचे संरक्षण दिलेले असते. जत्रा काही नुकसान झालेच तर त्याचे सर्वे करून झालेल्या नुकसानीचे मदत म्हणून सरकार पीक विमा जाहीर करत असते. ज्यामुळे शेतकऱ्याला स्वतःचे उत्पन्न वाढण्यास मदत तर होते. सोबतच पिकाची काळजी सुद्धा अधिक राहत नाही.
जैविक शेतीसाठी आणि सेंद्रिय शेतीसाठी योजना
जैविक शेती आणि सेंद्रिय शेती साठी केंद्र आणि राज्य सरकार च्या विविध योजना आहेत. आपणास जर अजून शुद्ध जैविक शेती आणि सेंद्रिय शेती मधील अंतर किंवा फरक माहिती नसेल तर तुम्हला सांगतो कि, जैविक शेती आणि सेंद्रिय शेती एकाच माळेचे मणी आहेत. दोगांमध्ये येवडा जास्त काही फरक नाही. त्यामुळे काही योजना सुद्धा सारख्याच असणार आहेत. ते आपण खालील प्रमाणे बघुयात.
- परंपरागत कृषी विकास योजना
हि योजना मुख्यातः सेंद्रिय शेती करीत 2015 मध्ये सुरु करण्यात आलेली योजना आहे. पूर्वीपासून भारतातील नागरिक हे सेंद्रिय शेतीच करत होते. मात्र आता आधुनिकरणामुळे शेती क्षेत्रात अनेक क्रांत्या झाल्या आणि रसायनी खाते औषधे निघायला लागलीत. त्यामुळे सेंद्रिय शेतीचे देखील अस्तित्व टिकून ठेवणे सरकारला गरजेचे वाटले.
कारण आजकार प्रत्येक दिवशी आपल्याला नवनवीन रोगांचे नाव ऐकायला मिळत आहे. खास म्हणजे हे आपल्या खान पानामुळेच होत असतात. केमिकलयुक्त जेवण आपण जेवत असू तर बिमार्या येणे साहजिकच असते.
सोबतच रासायनिक खतांमुळे मातीची सुपीकता सुद्धा कमी कमी होत जाते.ह्या बाबाजी सरकारच्या जाणवल्या आणि सरकारने 50 एकर शेती असलेल्या शेतकऱ्यांच्या गटाला तीन वर्षासाठी सेंद्रिय शेती करण्याकरिता आर्थिक मदत देण्याकरिता परंपरागत कृषी विकास योजना राबवण्यास सुरुवात केली.
त्यामाध्यमातून गटातील शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 31 हजार रुपये अनुदान स्वरूपात दिले जातात. ज्याचा उपयोग शेतकरी सेंद्रिय खत बनवण्यासाठी, बीज संकलनासाठी व प्रमाणीकरणाचा कामासाठी होऊ शकतो. ज्यामुळे शर्तीच्या मातीची सुपीकता वाढते आणि कमी खरचत उत्तम उत्पन्न घेता.
- डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन
हे एक जैविक शेतीसाठी सुरु केलेली योजनाच आहे मात्र याला मिशन असे नाव देण्यात आले आहे. महाराष्ट्राचे नेते डॉ. बंजाबराव देशमुख यांनी त्यांच्या काळामध्ये शेतकऱ्यांसाठी अनेक चांगले काम ते कृषिमंत्री असतांना केले आहेत.
त्यामुळे सरकरने हि योजना त्यांच्याच नावाने सुरु केली आहे. सरकारचा यायोजनेमागील हेतू फक्त हाच आहे कि, शेतकऱ्यांची आर्थिक सक्षमीकरण व्हावे आणि शेतकरी समृद्ध बनावे. योजना हि रासायनिक खाते किंवा रसायनयुक्त औषदाला पूर्ण पाने बंदी करण्यासाठी आणि जमिनीची सुपीकता टिकवून ठेवण्यासाठी सरकार राबवत आहे.
रसायनयुक्त औषदने आणि खतांनी जमिनीची सुपीकता नसत होत चालली आहे त्यामुळेउत्पादनामध्ये घाट होताना आपण दरवर्षी बघत असतो. त्यामुळे या योजनेच्या माध्यमातून सरकार शेतकऱ्यांना जैविक आणि सेंद्रिय शेतीचे प्रशिक्षण देत असते. स्वरूपात आर्थिक मदत सुद्धा करत असते. सरकारने योजनेच्या माध्यमातून आतापर्यंत देशातील 6.61 लाख हेक्टर शेतजमीन सेंद्रिय शेती खाली आणली आहे.
- राष्ट्रीय शास्वत शेती अभियान
राष्ट्रीय शास्वत शेती योजना जैविक शेती आणि सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्याकरिता राबविण्यात येणारी योजनाआहे . ज्यामध्ये निर्सगाने दिलेल्या संसाधनांचा योग्य पद्धतीने वापर करू अधिक उत्पन्न घेण्यासाठी मदत दिले जाते.
रासायनिक खाते आणि औषधांचा वापर थांबणे आणि योग्य सिंचनाच्या सोयीकरिता पाईपलाईन अनुदान, सिंचन अनुदान योजना राबविले जाते. तसेच शेतीला जोड धंदा म्हणून पशु संवर्धन, वृक्ष लगावत व मत्सपालन सारख्या वुवसायाला सुद्धा चालना देण्याचे काम हि योजना करत असते.
याच योजनेच्यामाध्यमातून सरकार शेतातील मातीचे परीक्षण सुद्धा करते आणि योग्य ते पीक घ्याचे सल्ला देत असते. सोबतच योग्य प्रशिक्षण सुद्धा देण्यात येते, ज्यामुळे शेतकरी स्वतःच्या शेतीमधून योग्य आणि चांगले पीक घेऊ शकतो.
- मुख्यमंत्री शास्वत कृषी योजना
हि योजना राज्यसरकारच्या कृषी विभागाअंतर्गत राज्यभर राबविली जाते. योजना राबविण्यामागील हेतू हा आहे कि, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या सिंचन समस्यांचे निराकरण करता यावे, शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढावे, पाण्याची सुविधा नसलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान स्वरूपात शेततळे आणि विहीर द्यावी जेणेकरकरून शेतकऱ्यांना मोठं मोठ्या समस्यांना सामोरे जाण्याचे काम पडू नये.
तसेच उत्पन्न वाढेल आणि राज्यातील शेतकऱ्यांनाच्या आत्महत्यांना काही प्रमाण मध्ये आळा घालता येईल. आधुनिक रासायनिक खतांचा वापर न करता सेंद्रिय आणि जैविक शेतीकडे शेतकऱ्यांना वाळवंट येईल.
एवढेच नाही तर ठिंबक सिंचन, तुषार सिंचन साठी 80% पर्यंत अनुदान सुद्धा सरकार देणार आहे. तसेच वीज बिलापासून मोकळे करण्यासाठी 90% अनुदानावर मागेल त्याला सोलर कृषी पंप सुद्धा याच योजनेमधून दिले जाणार आहे. योजनेचा अर्ज हा ऑनलाईन पद्धतीनं भरायचा आहे. त्यासाठी तुम्हाला महाडीबीटी पोर्टल वर लॉग इन करावे लागेल.
कृषी तंत्रज्ञान व योजना
शेती करत असतांना भारतात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्याप्रमाणामध्ये वापर केला जातो. मोठे शेतकरी ट्रॅक्टर, ड्रोन, हायवेस्टर सारखे लाखो रुप्याचे तंत्र खरेदी करतील मात्र गरीब आणि छोटे शेतकऱ्यांना हे खरेदी करणे औकाद च्या बाहेर होत.
त्यामुळे राज्यसरकार आणि केंद्र सरकार संयुक्त विद्यमाने ट्रॅक्टर अनुदान योजना, नमो ड्रोन दीदी योजना, कृषी पंप योजना सारख्या शेतकरी सरकारी योजना महाराष्ट्र मध्ये राबवित असते. तसेच पाण्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी मोफत विहीर, शेततळे अनुदान सारखया योजना देखील राबवित असते.
ज्यामुळे शेतकरी आपली शेती आधुनिक यंत्रसामग्री हा वापर करू करू शकतात. शेतामध्ये रासायनिक खतांऐवजी जैविक खतांचा वापर करण्यास शेतकरी प्रोत्साहित होण्याकरिता त्यावर सुद्धा अनुदान देतात. जे शेतकरी बागायती शेती करतात त्यान्ना या योजनेणंतर्गत ग्रीनहाऊन, पॉलिहाऊस सारखे शेड सुद्धा अनुदान स्वरूपात दिले जाते.
ज्यामुळे शेतकऱ्याच्या फळ भाज्यांचे उत्पन्न वाढते आणि उन्हामुळे, पाण्यामुळे होणारे नुकसान वाचते. AI च्या जमान्यात त्याचा वापर करून जैविक आणि शेंद्रीय शेती कशी करता येईल याचे विशेष प्रशिक्षण सुद्धा शेतकऱ्यांना दिले जाते.
पशुपालन आणि मत्सपालन योजना
शेतीशी पूरक असे व्यवसाय म्हणजे पशुपालन आणि मत्सपालन असते. शेतामध्ये शेततळे किंवा विहिरीमध्ये शेतकरी मत्सपालन करू शकतात. तसेच पशु तर शेतकऱ्याचं दैनंदिन जीवनातील एक घटकच आहे. त्यामुळे यासाठी शेतकरी सरकारी योजना कोणत्या आहे आणि किती अनुदान मिळते याविशषयी सविस्तर माहिती आप्लं खाली बघुयात.
- प्रधानमंत्री मत्स संपदा योजना
केंद्र सरकार शेतकऱ्याला जर शेतीमध्ये तलाव खोदायची असेल तर त्याला 60% पर्यंत अनुदान देणार आहे. तसेच मत्सपाळन करण्याकरिता बोटी,जाळी साठी सुद्धा प्रधानमंत्री मत्स संपदा योजनामार्फत अनुदान दिले जाणार आहे. सोबतच मच्छी साठी कोल्ड स्टोरेज आणि मस्त व्यापाऱ्यांसोबत व्यापार करण्याकरिता सुद्धा मदत दिली जात असते.
- महाराष्ट्र मत्स्यविकास योजना
राज्य सरकारची शेतकरी सरकारी योजना महाराष्ट्र मत्स्यविकास योजना हि आहे. ज्याचा लाभ घेऊन शेतकरी स्वतःचे उत्पादन वाढवू शकणार आहे. राज्यसरकार राज्यातील शेतकऱ्यांकरिता तलावासाठी, मासे पालनासाठी तसेच अन्य उपकरणासाठी अनुदान या योजनेतून दिले जाते.
- शेळी पालन व मेंढी पालन योजना
राज्यतील शेतकऱ्यांसाठी शेती सोबत एखादा व्यापार असेल तर आर्थिक विकास लवकर होण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे सरकार शेळी पालन व मेंढी पालन योजना राज्यभर राबवत आहे. राजे यशवंतराव होळकर महामेश योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र महामंडळ, राष्ट्रीय पशुधन योजना इत्यादी योजनामार्फत अनुदान दिले जाते. ज्यामध्ये शेळी पालन साठी वेगळे आणि शेळ्या व मेंढ्या विकत घेण्यासाठी वेगळे अनुदान असणार आहेत.
- गाय, म्हैस पालन योजना
दूध हे जीवनावश्यक वस्तू आहे, सकाळी उठल्या पासून ते रात्री झोपेपर्यंत दुधाचे उपयोग असतात. त्यामुळे दुधाची मागणी हि दिवसेंदिवस वाढतेच राहणारी असल्यामुळे शेतकऱ्याला शेतीसोबत गे व म्हैस पालन केले असता चांगली कामे होऊ शकते.
त्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांना गायी, माशी विकत घेण्याकरिता कमाल 75% पर्यंत अनुदान देणार आहे. तसेच राज्यातील शेतकऱ्यांकडे जर गोठा नसेल, तर गोठा बांधण्याकरिता सुद्धा 75,000 हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.
केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय पशुधन मिशन, पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना, राष्ट्रीय गोकुळ मिशन आणि राष्ट्रीय डेअरी विकास योजना चा देखील शेतकरी लाभ घेऊ शकणार आहेत. त्यासाठी विशेष प्रशिक्षण देखील देण्यात येत आहे.
निष्कर्ष
Shetkari Sarakari Yojana महाराष्ट्र मधील शेतकऱ्यांसाठी कोणत्या कोणत्या आहेत, याविषयीची सविस्तर माहिती आज आपण या संपूर्ण आर्टिकल मध्ये बघितली आहे. तुम्हाला सुद्धा शेतीमधूनच विकास करायचा असेल त तुम्ही ह्या योजनांसाठी अर्ज करू शकता. तसेच तुमच्या शेतकरी बांधवांना सुद्धा ह्या योजना नक्की पाठवा. अधिक काही अडचण येत असेल तर आम्हला कंमेंट्स मध्ये नक्की सांगा. आम्ही नक्की तुम्हाला सहकार्य करण्याचा प्रयत्न करू धन्यवाद.
